भैरहवा,३जेठ। लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष संजय गुरुङ पदबाट हटाइएका छन्। उनी जसरी अध्यक्ष पदमा निर्विरोध भएका थिए त्यसरी नै सर्वसम्मत रुपमा पदबाट फालिएका छन्।
मनपरी रुपमा संघ चलाएको, आर्थिक अनियमितता गरेको र विधानलाई बेवास्ता गरी अघि बढेको आरोपको भारीसहित संघको विशेष साधारणसभाबाट उनलाई पदबाट हटाइएको हो। उनको क्रियाकलापका कारण उनी विरुद्ध संघमा आवद्ध दुई तिहाई बढी प्रतिनिधिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
क्यानको निर्देशन अनुसार शनिबार कपिलवस्तुको तौलिहवामा भएको विशेष साधारणसभाबाट गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। उनी पछिल्लो डेढ वर्ष यता संघको अध्यक्ष थिए।
विशेष साधारणसभामा उपस्थित ३८ जना (शतप्रतिशत) प्रतिनिधिले नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। गुरुङको पक्षमा शून्य मत परेको प्रदेश क्रिकेट संघले जनाएको छ। संघका कुल ४१ प्रतिनिधिमध्ये कोषाध्यक्ष राजेश शाक्यको मृत्यु भएपछि उक्त पद रिक्त छ। अध्यक्ष गुरुङ उपस्थित भएनन् भने सदस्य सुभाष तिमिल्सिना अष्ट्रेलियामा भएकाले उपस्थित नभएको संघले जनाएको छ ।
गुरुङ पदमुक्त भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त भएको छ। उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारीले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। संघको विशेष साधारणसभाले रिक्त अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयनका लागि कार्यबाहक अध्यक्ष राजभण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कार्यसमितिको बैठकले जेठ ३१ गते विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
राजभण्डारीले उक्त साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर संघलाई बलियो, पारदर्शी र क्रिकेट गतिविधिमा क्रियाशील बनाउने जनाए।
‘गुरुङ विधानविपरीत चले’
विशेष साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै संघमा आबद्ध केन्द्र र प्रदेशका नेताहरुले अध्यक्ष संजय गुरुङ स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढेको, विधानको बर्खिलाप गरेको र क्रिकेट संघलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेको अरोप लगाए। राजभण्डारीले आफूहरुको डेढ वर्षको कार्यकालमा अध्यक्ष गुरुङकै कारण प्रदेशमा क्रिकेटका गतिविधि सुस्ताएको जनाए।
‘संजयजीले संघलाई आफूखुशी र स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउनुभयो’, उनले भने, ‘विधि, विधान कुनै मान्नु भएन। आर्थिक रुपमा पारदर्शी समेत काम गर्नुभएन ।’ उनले गुरुङले निरंकुश, तानाशाही र एकलौटी ढंगबाट संघ संचालन गर्न खोजेको आरोप लगाए। गुरुङले पछिल्लो समय काठमाडौंमा बसेर विभिन्न मिडिया र सामाजिक संजालहरुमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरेको उनको भनाई छ।
‘उहाँ (संजय) को साधारण सभा फेस गर्ने हिम्मत थियो भने यही आएर प्रतिनिधिको मन जितेर फेरि अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्थ्यो’,उनले भने,‘जसले २०१४ मा नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बन गरायो, आज उसैको खुट्टा ढोगेर नेपाल सन् २०१४ कै बाटोमा हिंड्दैछ भनेर प्रचार गरिरहनु भएको छ ।’
नेपाल क्रिकेट संघका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप मजगैयाले अहिलेको युगमा पनि कसैले डिक्टेटरसीप लागू गरेर नेतृत्व गर्छु भन्ने सोच्छ भने त्यो अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुने बताए। उनले गुरुङले प्रदेशको क्रिकेटको सम्भावनालाई मारेर सीमित आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर क्रिकेट अगाडि बढाउने खोजेको आरोप लगाए।
‘आफू मात्रै जान्ने छु, आफू मात्रै विज्ञ छु भने जुन घमण्ड देखाउनुभयो, त्यसको परिणाम आज आएको छ’, उनले भने,‘दुःखका साथ भन्छु, उहाँकै कारण आज बाध्यताले हामी यहाँ आएका छौं।’ रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले कानून, विधि र विधान अनुसार चल्न सबैलाई आग्रह गर्दै क्रिकेटको विकासमा सबैको हातेमालो जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
विशेष साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्रराज आचार्यले क्रिकेट संघले बैधानिक बाटो छाड्न नहुने बताए। उनले ९० प्रतिशत प्रतिनिधि उपस्थिति भएर विशेष साधारणसभा गरिरहँदा र आगामी नेतृत्व चयन गर्दा कम्तिमा भोलिका दिनमा लुम्बिनी प्रदेशको क्रिकेट अन्य प्रदेशका तुलनामा माथि जानुपर्ने बताए।
विशेष साधारण सभामा प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डे, कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेल, प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव कैलाश रोका मगर, कपिलवस्तु क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रकाश गैरे, कपिलवस्तु जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख मिनप्रसाद पोखरेल र नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका उपाध्यक्ष खगप्रसाद चापागाईले क्रिकेटको विकासमा जोड दिँदै कानून र संघको विधान पालना गर्नुपर्ने सुझाव राखे।
२०८१ चैत्र २२ गते संघका उपाध्यक्ष राजभण्डारी प्रस्तावक बस्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै क्यानलाई यसबारेमा जानकारी गराइएको थियो। यसपछि क्यानले विशेष साधारणसभा गर्न निर्देशन गरेको थियो। तर, विचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले साधारण सभा रोक्न पत्र काटेको थियो। यही बीचमा राखेपले पुनः पत्र लेख्दै कानूनअनुसार गर्नु भनेपछि शनिबार विशेष साधारणसभा गरिएको प्रदेश क्रिकेट संघले जनाएको छ।
गुरुङले आफूविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अवैधानिक तथा नियोजित भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न राखेपमा निवेदन गरेका थिए।