Author: क्लिक लुम्बिनी

भैरहवा,६ साउन। सरकारले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । यस्तै, सोही अवधिसम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न, नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न तथा दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग…

काठमाडौं,६ साउन। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकदे बजेटमार्फत ल्याइएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लाई सरकारले पूर्ण रुपमा छुट दिनेसहित गरेको विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु : १. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने । २.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने । ३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने । ४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण…

काठमाडौं,६ साउन। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक तथा पीडितले दिएका उजुरी वा निवेदनलाई कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। विभागले आफ्ना मातहतका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । विगतमा हेल्लो सरकार, मन्त्रालय वा विभागलगायत विभिन्न माध्यमबाट आएका वा सिधै कार्यालयमा दिइएका उजुरी समयमै सम्बोधन नभएको, कर्मचारीले उचित व्यवहार नगरेको र न्याय दिन ढिलाइ गरेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो। श्रमिकका उजुरी वा निवेदन प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई…

भैरहवा, ६ साउन। नेपाली कांग्रेस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तरुण दलका पूर्वउपाध्यक्ष टीका बहादुर जि.सी. ले पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउन नेतृत्वलाई समयमै संवाद, लचकता र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी सभापति (गगनकुमार थापा) लाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उनले देश र पार्टी इतिहासकै संवेदनशील मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै गुटगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी समाधानका लागि संस्थापन पक्ष र पुराना अग्रज नेताहरु दुवैले आवश्यक लचकता अपनाएर संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेतृत्वको अनुभव र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षले ‘१९–२० को लचकता’ अपनाउनुपर्ने उनको…

काठमाडौं,६ साउन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको हस्तकला क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला नेपालको पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको विकास र विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सातै प्रदेशमा हस्तकलाग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न महासंघ तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले हस्तकलामार्फत नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै निर्यात वृद्धि र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यका अनुसार महासंघले विगत १५ वर्षदेखि मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रियकरण…

भैरहवा,६ साउन। भैरहवाका निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारले निर्धारण गर्ने कर नीति पूर्ण रुपमा पारदर्शी तथा सर्वसाधारण नागरिक र उद्यमी–व्यवसायी अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवाले आयोजना गरेको आर्थिक विधेयक २०८३र८४ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारको कर नीति घुमाउरो नभई व्यावहारिक र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा भन्सार महसुल छुट जस्ता सकारात्मक प्रावधान देखिए पनि घुमाउरो तरिकाले थप शुल्कहरु जोडिएको भन्दै राजस्व छुटको वास्तविक लाभबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले कर प्रणालीलाई सहज, उद्योगमैत्री र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको बनाउन माग गरेका थिए। सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व…

काठमाडौं,३२ असार । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले निजी शैक्षिक संस्थामा लागू गर्न लागिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। नेविसंघको अध्यक्ष करुणा कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त शुल्कले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। शिक्षामा समानताको नाममा अतिरिक्त शुल्क लगाउनु उचित नभएको नेविसंघको धारणा छ। संघले समताको अवधारणालाई आधार बनाएर नागरिकमाथि थप शुल्कको भार थोपर्नु राज्यको कल्याणकारी चरित्र अनुकूल नभएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले पनि उक्त शुल्क व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

काठमाडौं,३२ असार। नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई घुस लिएको अभियोगमा साढे आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले व्यवसायी दिपक आनन्दसँग घुस मागेको अभियोगमा पौडेललाई साढे आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। अदालतले घुस दिएको अभियोग लागेका व्यवसायी दीपक आनन्दलाई पनि आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। साथै, सरकारी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पौडेलको सजायमा थप छ महिना कैद थप गरिएको छ। विशेष अदालतले बरामद रकम नभएको अवस्थालाई आधार बनाउँदै दुवै प्रतिवादीबाट बिगो कायम नगरेको जनाएको छ। तर, घुस…

काठमाडौं,३२ असार। सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद्) हरुलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। तर, अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुनः संघीय संसद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै संसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौं,३२ असार। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया हालका लागि स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग नगर्न तथा प्राप्त विवरणमाथि कुनै प्रकारको छानबिन नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसअघि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका तथा पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको जनाएको थियो। तर, आयोगको उक्त प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले विवरण संकलन, प्राप्त विवरणको…