दाङ,२ असोज। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सवलिकरणका लागी प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान दिवसको अवसरमा बुधवार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै उनले संघीयताको सवलिकरणका लागी प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथी संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाई छ। ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुदैन’उनले भने,‘संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न हुदैन । समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन् । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।’
राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरु देखिएपनि अव ति समस्याहरु गौण भएर जाने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरु नागरिकले महशुस गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए।
‘अहिले मुलुक सही दिशा तर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्जीव बस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ’ उनले भने,‘राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निषेध गर्न हुदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरु देखिएको बताए। ‘समानिकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ’उनले भने,‘प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरुलेनै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ । यसप्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुदैन ।’
संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको बिषय रहेको बताए। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सवलिकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए।