


दाङ,२ असोज। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माणका लागि यत्रतत्र विनियोजित बजेटले उपलब्धी हुन सकेको छैन्। जसकारण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित सडक पूर्वाधारको विकास गर्न खोजेको छ।

‘गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो गुरुयोजना प्रदेशको समृद्धि र विकासको आधार बन्ने विश्वास लिएका छौँ’,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले भने,‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेशिक सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ। बार्षिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरेर विकासका कार्यका लागि अघि बढाउने छौँ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक निर्माण, मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा ०७७ सालमा ऐन ल्याएको थियो। सोही ऐनलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो।
यस्ता छन् आधार
सरकारले प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागी कानुनी रुपममै आधारहरु तय गरेको छ।
मन्त्री ढकालका अनुसार प्रदेश लोकमार्ग भित्र दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रिय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरुलाई आधार मानिएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक सडक भित्र प्रदेश भित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरु, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्याउने सडकहरु पर्ने छन्।
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रदेशमा तीन सय ८९ वटा सडकमार्ग छन् । जसमध्ये ३१ वटा सडक प्रादेशिक सडकको रुपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकमार्गहरु दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्लामा जोडिएका छन्। जुन एक हजार पाँच सय ६१ किलोमिटर छ ।
पाँच वटा सडक २० किलोमिटर भन्दा कम छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर-कपुरकोट सडकखण्ड एक सय ९६ किलोमिटर लामो छ । सडक गुरुयोजना निर्माण पश्चात सोही आधारमा निश्चित अवधी तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री भन्छन्-छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन्छौँ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा सबैले अपनत्व लिनेगरी टुंग्याउने बताएका छन्। पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिममा पुगेको भन्दै उनले जिल्ला तहमा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने बताए।
‘प्रदेश सडक गुरुयोजना बन्दैछ। प्रस्तावको रुपमा मन्त्रालयले अघि बढाउछ। जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई राखेर अन्तिम रुप दिन्छौं’उनले भने,‘प्रदेश स्तरका राजमार्ग बनाउने र प्रदेशस्तरका सडक कति लामो बनाउने? एउटा जिल्लामा कति सडक प्रदेशबाट कायम गर्ने? यी लगायत विषयमा जिल्लामा छलफल गरेर टुंग्याउछौं ।’
असोज भित्रमा गुरुयोजना बनाइसक्ने गरी कार्य भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

