भैरहवा,१०कार्तिक। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) लाल आयोगको प्रतिवेदन नै समस्याको समाधानको रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत महशुल भुक्तानी नगरेको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा रहेका ३४ वटा उद्योगको बिहीवार राति लाइन काटेको छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
‘विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने देखिन्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्धारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।’
महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रिया बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको र यसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको जनाएको छ । बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि समस्या समाधानको लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकका आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न माग गरेको छ ।