काठमाडौं, १५ चैत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि बिहीवार उनले वारेस मार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा परेको पेशीमा प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा घिसिङका कानुन व्यवसायीहरुले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश मुसलमानले कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ बरु दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश हुनसक्ने बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेवसाईटमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछिको अवस्था ‘अपडेट’ गरिसकेको छैन भने कुनै आदेश सार्वजनिक भएको छैन ।
कमेन्ट गर्नुस्