दाङ,२५ चैत। लुम्बिनी प्रदेशमा योग्य भूभागको ५५ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ५५ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा रहेको जनाएको हो। कुल सिँचाइ योग्य जमिनको ३३ प्रतिशत भू–भागमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको छ।
विभिन्न माध्यम र प्रक्रियाबाट प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले जानकारी दिए। लुम्बिनीमा २१ हजार ५५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ भने ७३ हजार ७ सय ६८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण गरिएको छ। नदी नियन्त्रणतर्फ २ सय ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ, जसबाट २ हजार ६ सय ३२ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा १४ हजार १ सय १९ हेक्टर जमिन र १७ हजार ४ सय ९८ घरधुरी सुरक्षित गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ सय ३ वटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। हालसम्म ८ सय ३२ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ। लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत १ सय ७ आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा नयाँ योजना थपिएका छन्।
सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि स्यालो र डिप ट्युबेल जडानमा समेत तीव्रता आएको छ। अहिलेसम्म ७ सय ५९ स्यालो ट्युबेल र २ सय ३२ डिप ट्युबेल जडान भइसकेका छन्। पम्प हाउसको संख्या ३ सय ८६ पुगेको छ भने सिँचाइ प्रयोजनका लागि ८२ वटा आयोजना विद्युतीकरण गरिएका छन्। पाइपलाइन विस्तार कार्यअन्तर्गत ७ सय ४७ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको छ।
प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्दै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरुप सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको सचिव भण्डारीले बताए। मन्त्रालयमार्फत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, जलस्रोतको संरक्षण तथा प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्रमुख योजनाहरु अन्तर्गत दाङ जिल्लाका लागि प्रगन्ना सिँचाइ योजना र कपिलवस्तुको बाँणगंगा सिँचाइ योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। यिनको व्यवस्थापन र मर्मतका लागि छुट्टाछुट्टै सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको स्थायित्व र वातावरणीय दिगोपनाको लक्ष्य लिएको मन्त्री सीता शर्मा चौधरीले बताइन्।