भैरहवा, २९ साउन। निजी विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टी जनाउँदै बिहीवार दुवै संस्थाले संयुक्त रुपमा पालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारी र शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
यसँगै संस्थाहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको घोषणा समेत गरेका छन्। जसअन्तर्गत बिहीवार पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
विधेयकमा निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गतको भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्याब्सन सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अध्यक्ष उदय कुमार मल्लिकले सरकारको परिवर्तनका साथ नीति, ऐन–कानून पनि फेरिदाँ निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरुलाई अस्थिर र अन्यौलतामा काम गर्न बाध्य बताए।
निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी संस्थाहरुको स्थायीत्वलाई समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने एन प्याब्सन रुपन्देहीका सचिव अमित यादवको भनाई छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने गरी सरकारले कुनै काम गर्न नहुने भन्दै उठाइएका मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
आन्दोलनरत संस्थाहरुका अनुसार शुक्रबार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयमा र भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम छ।
यस्तै भदौ २ गते आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषद्को भर्चुअल बैठक गर्ने, भदौ ३ गते पालिका, ४ गते जिल्ला, ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक गर्ने र ६–७ गते केन्द्ररप्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम तालिका छ।
