काठमाडौं, २३ कात्तिक। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। गत कार्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव सहित बैठकले महासंघसँग मौखिक सहमति गरेको थियो।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
बैठकमा उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको छ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य बेहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको थियो।
प्राधिकरणले केही समय अघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल नबुझाएको भन्दै उद्योगहरुको लाइन काटेको थियो । पहिलो किस्ता बुझाएका उद्योगहरुमा लाइन पुनः जडान गरिएको छ ।