काठमाडौं,१५ चैत। नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयलाई पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरेको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरसंवादमा बारका अध्यक्ष डा.विजयप्रसाद मिश्रले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने जिकिर गरे। उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनु गलत भएको बताए।
‘यो क्याबिनेटले गर्ने भनेको पोलिसी डिसिजन, बजेट चलाउने, राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने हो। कुनै जाहेरी परेको अवस्थामा प्रहरीले प्रारम्भिक छानविन गर्ने अनि सो प्रतिवेदन सरकारी वकिलकोमा लैजाने हो’, उनले भने, ‘अनि सरकार वकीलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्छ। क्याबिनेटले यस्तो मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यसैले यो पूर्वाग्रह हो। मानिसलाई सधैँ धरापमा राख्ने, जोखिममा राख्ने किसिमले कानूनको प्रयोग गर्न हुँदैन। यो खण्डे प्रतिवेदन भयो। स्वीकार्य छैन।’
उनले अदालतको अनुमतिविना कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए।