


दाङ, ७ जेठ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाइने बताए। उनले युवा लक्षित सीप विकास, स्वरोजगार तथा स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिने जानकारी दिए।

सरकारले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार, चालु खर्च नियन्त्रण, अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्ने जनाएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आरोग्य तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले महालेखा परीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए।

