काठमाडौं,१३ जेठ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३ जेठ १२ गतेको बैठकले निर्णयरसिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कानुनी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा उदासीन रहँदा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरिएको हो। संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार आवश्यक भए मुद्दा चलाउन अदालतमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
यद्यपी मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा नयाँ कानुन निर्माण गरेर कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको छ। नयाँ बन्ने कानुनमा समेट्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म अयोग्य र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म रोक लगाउने व्यवस्था गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमार्फत सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।