सलमान खान
भैरहवा, १७ भदौ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग (रनवे) समेत क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख कुमार आचार्य, तत्कालीन नायव सुब्बाद्वय लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने र अजित कुमार साहनी (चाई) ,तत्कालीन खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
उनीहरुविरुद्ध ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्न माग दावी गरिएको छ।
सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा हदबन्दीका कारण छाडिएको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा निवेदन परेपछि भुमीसुधार कार्यालय र स्थानीय तहसमेतको सरोकारवालाहरुलाई पूर्ण वेवास्ता गरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको उनीहरुमाथि आरोप छ।
आयोगका अनुसार, साविक भुजौली ९ (ख) को विभिन्न कित्ताको जग्गा सुर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा रहेको र हदबन्दी लागेको जग्गा वि.स. २०२२ सालमा कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको खुलेको छ । वि.सं. २०२६ सालको सर्भे नापीमा समेत ती जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान गरिएको उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा हदबन्दीमा परी सार्वजनिक÷सरकारी प्रकृतिको भएको जग्गा पछि पर्वतराज कान्त मिश्रले नाता कायम गराई जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएको र सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसपछि उक्त जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) को नाममा नामसारी भएपछि प्राप्त हुने मुआब्जा रकमसमेत लिनेदिने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिएको र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट समेत आवश्यक निर्णय गर्न परमादेश जारी भएको विषय अनुसन्धानमा देखिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार, भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी हदबन्दी लागेको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्य गरेको उनीहरुमाथि आरोप छ । त्यस्तै, दर्ता नै नभएको जग्गाका विषयमा आपसी मिलेमतोमा लेनदेन गर्ने गरी कृतिम मनसायले तयार गरिएको दुषित मिलापत्रलाई उच्च अदालतको परमादेशको गलत अर्थ लगाई कार्यान्वयन गरिएको आयोगको दाबी छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
