दाङ,१७ भदौ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूरा गर्न नसकिने तथा उपलब्धि दिन नसक्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले अधुरा योजना थपिँदै जाने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्पन्न गर्न सकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपलब्धि दिने योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बुधवार भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ठूलो आकारका योजना तर थोरै बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन सक्ने गरी निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेशको राजस्व संकलनलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान यातायात र वन क्षेत्रलाई प्रमुख स्रोतका रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा यातायात व्यवस्थापन र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै क्यासिनो राजस्वको दायरामा नआएको विषयमा अध्ययन गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै राजस्व महाशाखा वा आवश्यक संरचना विकास गरी नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनले जनाए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्वको दायरा विस्तार, स्रोत पहिचान र संकलन वृद्धिका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उनको निर्देशन थियो।
कार्यक्रममा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएको र प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेशको कुल आय अनुमान ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र प्रदेशले संकलन गर्ने एकल अधिकारतर्फ २ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि प्रतिफल दिनुपर्ने बताए। बजेट छरेर मात्र विकास नहुने भन्दै उनले लगानीको उपलब्धि नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई समेत उद्देश्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्र पुन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्री, सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे तथा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले बजेट कार्यान्वयन र मन्त्रालयगत अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए।
प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले राजस्वको दायरा विस्तारका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोग र व्यवस्थापनबाट आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि संवेदनशील र व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको वित्तीय प्रगति, मन्त्रालयगत खर्च, राजस्व संकलन, संघीय अनुदान, आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्यय अनुमानलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, अधुरा आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, कम प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा चालु खर्च कटौती गर्ने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व, खर्च तथा अनुदान व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि सारिएको जानकारी गराइएको थियो ।