भैरहवा, २१ भदौ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकार राजनीतिक संकटमा परेको छ।
कारबाहीमा परेका सांसदमा सन्तोषकुमार पाण्डेय, भण्डारीलाल अहिर, आदेशकुमार अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसी छन्। पाण्डेय शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्री छन्।
जसपाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई कारबाहीको औपचारिक जानकारी दिएपछि ऐनमा तोकिएको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित सांसदको पद रिक्त हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि सरकारको पक्षमा रहेको बहुमतको गणित कमजोर बन्नेछ।
गत भदौ १ गते विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री आचार्यले ४५ सांसदको समर्थन पाएका थिए। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्छ। त्यतिबेला जसपा नेपालका चार सांसदको समर्थन सरकारका लागि निर्णायक बनेको थियो।
यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका दुई प्रदेशसभा सदस्य पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी बेन्चमा बस्न सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्। यसले सरकारको बहुमत थप अनिश्चित बनाएको छ।
सांसदको पद रिक्त हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भने हुँदैन। संविधान अनुसार, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी कुनै दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा भने ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कारबाहीमा परेका जसपाका सांसदहरु भने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। अदालतको आदेशले उनीहरुको सांसद पदसम्बन्धी अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले लुम्बिनी सरकारको आगामी राजनीतिक समीकरण पनि त्यसैमा निर्भर देखिएको छ।
यदि कारबाही अदालतबाट सदर भएमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार टिकाउन थप दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमाले र नेकपासँग एकसाथ सहकार्य गर्न अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वा जनमत पार्टीमध्ये एक दलको समर्थन महत्वपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।