

भैरहवा,४ मंसिर। रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले अझै वर्गीकरण नगर्दा स्थानीयवासीलाई सास्ती भोग्नुपरेको परेको छ।
भू–उपयोग ऐन तथा नियमावलीअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले उक्त काम सम्पन्न नगर्दा स्थानीयवासी लामो समयदेखि जग्गा बिक्री, अंशबण्डा तथा हक हस्तान्तरण गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
Advertisement

Advertisement
Advertisement
स्थानीयवासीका अनुसार, जग्गा वर्गीकरण नहुँदा बिक्रीका लागि कित्ताकाट गर्न नपाइएकाले विवाह, स्वास्थ्य उपचार, ऋण भुक्तानीदेखि घर तथा भवन निर्माणसम्मका काम प्रभावित भएका छन्। यसबाट नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–६ का शमिम अहमदले जग्गा बाँडफाँड गरी होटल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले डेढ वर्षदेखि नगरपालिका धाउँदासमेत काम नभएको बताए।
त्यस्तै, सोही वडाका सब्बीर अहमद खानले कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारणले विवाह, ऋण भुक्तानीलगायत व्यावहारिक आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरे। कार्यालयमा जाँदा ‘प्लानिङ हुँदैछ’ भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको बताउँदै उनले छठपछि काम गर्ने आश्वासनसमेत कार्यान्वयन नभएको बताए।

वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सुरजकुमार कलवारले पनि जग्गा बिक्री गरेर आवश्यक खर्च जुटाउन चाहने नागरिक सम्पत्ति हुँदाहुँदै समस्यामा परेको बताए। उनका अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि नगरपालिकाले बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो। कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिए जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने बताए।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद ज्ञवालीले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढिरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार, स्थानीय भू–उपयोग परिषद् र कार्यपालिकाको निर्णयबाट म्यापर्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई वर्गीकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। कन्सल्टेन्सीले राय–सुझाव संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा पृष्ठपोषण लिने काम पूरा गरिसकेको छ।
उनले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एक साताभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्राप्त सुझावका आधारमा वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको बताए। नगरपालिकाले मंसिरभित्रै जग्गा वर्गीकरणको काम कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरेको छ।
तर, लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिन पुग्दा आर्थिक तथा पारिवारिक समस्यामा परेका स्थानीयले नगरपालिकाको आश्वासनप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन्। एक साताभित्र काम अघि नबढे भेला गरी दबाबमूलक कदम चाल्ने स्थानीयहरुले चेतावनी दिएका छन्।





