भैरहवा, २५ जेठ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई उपसमितिले विद्युत ऐन, २०४९ संसोधनका लागि सुझाव संकलन थालेको छ ।
बिहिवार बसेको उपसमितिको बैठकमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा)का मेयर समेत रहेका नेपाल नगरपालिकाका संघका उर्जा जलस्रोत र पूर्वाधार केन्द्रीय विभागका संयोजक इश्तियाक अहमद खाँले संसोधनका लागि संसदमा टेबल हुने विद्युत विधेयकमा नागरिकको हितमा लागि विभिन्न सुझावहरु राखेका छन् । साथै विद्युत प्राधिकरणबाट नागरिकले भोगिरहेको समस्याको समाधानका लागि पनि संसदीय समितिको ध्यानार्कषण गराएका छन् ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
उनले विद्युत शुल्क निर्धारण गर्दा स्थानीय सरकारसगँको सुझाव सल्लाह लिनुपर्ने र उक्त समितिमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने गरी विधेयकमा समेट्नमा सुझाव दिएका छन् ।उनले विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण, नियमन सबै एउटै निकायबाट भइरहेकोले यस विषयलाई संसोधन गरी पृथक पृथक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बैठकमा सुझाव राखे ।
मुलुक लोडसेडिङमुक्त घोषणा भइसकेको अवस्थामा समेत विद्युत ट्रिपिङ, एकरुपता भोल्टेजमा प्रवाहमा समस्याका कारण उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधरणमा मारमा परिरहेकोले समस्या समाधान गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
यस्तो छ बुदाँगत रुपमा मेयर खाँले राखेको सुझावः
विद्युत ऐन २०४९ प्रचलनमा रहेकोमा हाल बर्तमान संविधान अनुरुप यसको संशोधन हुन लागेको सकारात्मक रहेको छ ।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने ।
मुख्य सडक र मुख्य हाइवेहरुमा गाडिएका विद्युत पोलहरुको विद्युत महसुल सडक विभागले तिनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागलाई महसुलमा छुट दिनु पर्छ तर विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई विद्युत महसुल तिर्नको लागि बारम्बार दवाव, पत्राचार र विद्युत सप्लाई नै काटिदिने जस्ता विषय गम्भीर भएकोले यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नु पर्ने ।
विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण, नियमन, गर्ने निकाय एउटै भएकोले यसलाई पृथक पृथक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
संविधानको अनुसूचि ८ मा साना जलविद्युत आयोजना स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेकोले संघीय विद्युत ऐनले यो प्रावधानको हेक्का राख्नु पर्ने ।
विद्युत जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकताको सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित शुल्क निर्धारण र सेवा विस्तारका सवालमा जनताको नजिकको स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिनु पर्ने ।
नगरपालिकालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन र विपद्का घटना र चोरी चकारी हटाउन समेत सडक बत्तीको अपरिहार्यता रहेकोमा यो विषय पेचिलो भएकोले नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण विच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
यस ऐन अन्तर्गतका कुनैपनि समितिहरुमा स्थानीय सरकार वा तिनका संघ र महासंघहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नु पर्ने ।
स्थानीय सरकार र विद्युत उत्पादन वितरण नियामक निकायसँग साझेदारी गर्दा लगानी र प्रतिफल समेत साझेदारी गर्नुपर्ने ।
