भैरहवा। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो। गत भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
गत भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। शुक्रवार सोही निवेदनको सुनुवाई गर्दै निवेदनको माग बमोजिम सर्वोच्चले शुक्रबार भदौ ६ मा प्रहरीको सेवासम्बन्धी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ गते देखि नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरीका १८ अधिकृतहरु अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । उनीहरु १६ भदौ ०५१ मा असईबाट प्रहरी सेवामा आएका थिए । उक्त मितिमा ४३२ जना असई भर्ना भएका थिए । ती मध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्धन्द्धमा मृत्यु भएको थियो भने केहीले यसअघि नै अवकाश तथा राजीनामा दिएका कारण उक्त ब्याचका १०८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जना छन् ।
उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिललीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) छन् । त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री छन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित यो ब्याचका १५ डीएसपीहरु छन् । उनीहरु सबै जना १६ भदौबाट अवकाशमा जाने भएका हुन् । अवकाशमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।