दाङ, १२ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानूनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् ।
दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपुरणको योजना अघि बढाएको समेत बताए ।
द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चातको शान्ति प्रक्रिया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागीता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीगित सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत उनले बताए ।
‘संक्रमणकालिन न्यायलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दै छ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,–‘कानून अभावका कारण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्वन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा पनि महिला र वालबालिकाले धेरै पीडाहरु भोगेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपुरणमा ध्यान दिएको बताए। ‘न्याय नपाएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउछ’उनले भने,‘ द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्न ध्यान दिन्छौं ।’
राष्ट्रिय कार्ययोजनाले राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानूनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने संकल्प गरेको छ ।
त्यस्तै जीविकोपार्जन र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूची, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।