आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार

दाङ, ४ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा लगानी भित्र्याउन दातृ निकायहरुसँगको छलफललाइ तीव्रता दिएका छन् ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा ब्रिटस एम्बेस्सीका आर्थिक विभाग प्रमुख साम फेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीसँग छलफल गर्दै प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आह्वान गरेका छन् ।

Advertisement Advertisement

Advertisement Advertisement

Advertisement Advertisement

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भएकाले ढुक्क भएर प्रदेशका योजनाहरुमा साझेदारी गर्न उनले आग्रह गरे । प्रदेश राजधानीलाई हरित र नदी सभ्यतामा आधारित नमूना शहर बनाउन लगानी चाहिएको जानकारी गराउदै सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने र त्यसमा ढुक्क भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘लगानीको वातावरण बनाउन चाहिने आधारहरु सरकारले बनाउँछ । ढुक्कको वातावरण हामी निर्माण गर्छौं । प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोडिएका आयोजनालाई अघि बढाउन हामीसँग प्रशस्त बजेट छैन’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने–‘दातृ निकाय, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर महत्वपूर्ण आयोजनालाई अघि बढाउन चाहन्छौं ।’

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी शहर निर्माण, शिवपुर र कालाकाटे सुरुङ मार्ग, बौद्ध सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सघन परियोजनाहरु अघि बढाउन सक्ने गरी लगानीको क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी गराएको छ । शिवपुरदेखि कालाकाटेसम्म सुरुङ मार्गको परियोजना ७ किलोमिटरको हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । जसले १८ किलोमिटर बाटो छोटिने भएकाले राजधानीसँग पहुँच सहज हुने देखिएको हो ।

‘यी आयोजना अघि बढे भने प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ । घाटा होइन नाफामा जाने आयोजना हुन्’उनले भने,‘प्रदेश सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्रको बीचमा सहकार्यमा अघि बढाउन सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । लुम्बिनीमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी पनि छ । प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनालाइ पूर्णता दिन थालेको छ । जसमा दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका लक्ष्य, उद्देश्यसँग जोडेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको जीवनस्तर उठाउने गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।