भैरहवा, १६ फागुन। लुम्बिनी प्रदेश सकारले सञ्चार गृहहरुलाई समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रशारणका लागि दिने अनुदान रकममा विभेद गरेको भन्दै अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश सरकारले अनलाइन मिडियालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णयले राहतभन्दा बढी अपमानित हुनुपरेको सोसाइटीले जनाएको छ।
सोसाइटीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गौतम भुसाल तथा महासचिव दीपक घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चार गृहहरुलाई सूचना तथा समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रशारणका लागि दिने भनिएको अनुदान रकममा डिजिटल मिडियाप्रति गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको गम्भिर ध्यानाकर्षण तथा आपत्ति रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना तथा यसको संस्थागत विकासका लागि अनलाइन मिडियाले विगतदेखि वर्तमानसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै विश्व व्यापिकरण तथा सूचना प्रविधिको विकाससँगै जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा सबैभन्दा छिटोछरितो र सहज पहुँचको रुपमा विकसित हुँदै गएको अनलाइन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सवालमा विभेदपूर्ण र अत्यन्तै अपमानित गरेको सोसाइटीको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारले अनलाइन मिडियाप्रति गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारले हामीलाई अपमानित मात्र बनाएको छैन, मुलुकको लोकतन्त्र रक्षा तथा जनतालाई सुसूचित हुने अधिकारबाट समेत विमुख बनाउने खेलको रुपमा हामीले यस घटनालाई लिएका छौं।’
सरकारले सञ्चार गृहहरुप्रति गरेको विभेदपूर्ण नीतिलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सोसाइटीले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेका अनुदान रकम सरकारकै खातामा थप गरेर पठाएर विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। प्रचलित बजार मूल्य र अवस्थालाई समेत ख्याल नगरी अनलाइन मिडियाप्रति अपमानपूर्ण निर्णय गरिएको बताउँदै नसच्याउँदासम्म सरकारका गतिविधिहरुलाई समेत बहिष्कार गर्ने गरी आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:
