परासी,१५बैशाख। नवलपरासी पश्चिमका सात वटै पालिकाले जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) लाई कारवाहीको माग गरेका छन्।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा नआउने र आएपनि हस्ताक्षर नगरी जाने गरेकोले डिएफओ जिवन पंगेनीलाई कारवाहीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको हुन्।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
जिल्लामा गठित ढुगाँ,गिट्टी, बालुवा,उत्खनन विक्रि वितरण तथा ब्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर राष्टपति चुरे संरक्षण कार्यालयमा पठाउने र पछि उक्त कार्यालयले अनुगमन गरे पश्चात मात्र जिल्लाका नदीबाट निकासी गर्न पाउने प्रवाधान छ। उक्त समितिको सदस्यमा डिभिजन बन कार्यालय पनि पदनीय सदस्य छ । वन कार्यालयका प्रतिनिधिले सहमति र हस्ताक्षर नगर्दा नदीबाट उत्खनन्का लागि चुरेले सहमति दिन मानेको छैन्।
चुरेले सहमति दिन वनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको भन्दै अनुगमन गर्न नमान्दा नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का गर्न समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताए।
समितिमा बस्ने तर हस्ताक्षर नगर्ने, हस्ताक्षर गर्दा केही कैफियत छ भने उल्लेख गरेर पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। तर डिएफओले त्यो पनि नगरे पछि जिल्लाका सातवटै पालिका प्रमुखले आवश्यक कारवहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भनि गरेको निर्णय अनुसार आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाए। खोला निकासी नहुँदा चोरी तस्करी बढेको छ ।
बैधानिक निकासी नगर्दा एकातिर निर्माण समाग्रीको अभाव सिर्जना हुने अर्कोतिर चोरी निकासी पनि बढ्ने र राजस्व पनि नउठ्ने अवस्था छ।