लुम्बिनी,१६बैशाख। लुम्बिनी विकास कोषमा विद्युतीय सवारीसाधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र पर्यटकको सहजताका लागि कोषमा १४ वटा भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो।
तर, उक्त विद्युतीय गाडीहरु पर्यटकहरुका लागि कहिले संचालनमा आउने कुनै ठेगान छैन । कोषका पदाधिकारीहरुले कानुनी अड्चन रहेको भन्दै संचालन टारेको टारै छन् । तर, सोही गाडीहरु कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले व्यक्तिगत कामका लागि समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।
गत वैशाख १३ गते लु १ झ ६९६ नम्बरको विद्युतीय भ्यान लुम्बिनी ग्राम क्षेत्रभित्रको सडकमा दुर्घटना हुँदा गाडीमा क्षति भएको छ। ०८० चैत २३ गते सोही भ्यानलाई अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको देखेर स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए। चालकसहित भ्यानमा अनधिकृत व्यक्ति सवार थिए। उनीहरुको कोषका पदाधिकारी वा कर्मचारी थिएनन्।
कोषको सूचना शाखाका कर्मचारी राजन बस्नेतका अनुसार उक्त सवारी अनधिकृत रुपमा चलाउँदा गत साउन १९ गते दुर्घटना भएको थियो भने भ्यान मर्मतका लागि २८ लाख खर्च लाग्ने प्राविधिकले जनाएका छन्।
उनले उक्त सवारीको ठक्करबाट लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका-७ पक्डीहवाका ४० वर्षीय रविन्द्र यादव घाइते भए। साथैै, लु ३१ प १८६ नम्बरको मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो ।
‘ढोकामा ह्यान्डल गायब छ भने एउटा पाङ्ग्रा खोलिएको छ । लु १ झ ६९५ नम्बरको भ्यानको चारवटै पाङ्ग्रा पञ्चर भएको छ’,उनले भने, ‘पाँचमध्ये चार वटा बसको एसी बिग्रिएको छ। लु १झ ३८४ नम्बरको बसमा अगाडिको सिसा फुटेको छ।’
एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गतको ‘क्लिन इनर्जी’ योजनाबाट लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत १९ वटा विद्युतीय सवारी कोषका नाममा ०७९ जेठ १२ गते नामसारी भई आएका हुन्।
लुम्बिनीमा ल्याइएका १४ वटा भ्यान र पाँच विद्युतीय बस वातानुकूलीत, अपाङ्गता मैत्री र स्वचालित ढोका भएका छन्। प्रत्येक बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमता छ। एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि ४०० किमी गुड्नसक्ने बस(भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पनि छ ।
अदालतले बसको सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी एक महिनाको समय सीमा तोकेर सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताए।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले कानुनी अस्पष्टताका कारण संचालनमा ल्याउन नसकिएकोमा अदालतको आदेशपछि संचालनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताए।
‘कानुनी अस्पष्टताका कारण सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई उद्देश्य अनुसारको प्रयोगमा ल्याउन सकेका थिएनौँ। अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’, उनले भने, ‘अब हरियो प्लेट बनाएर उद्देश्य अनुसार संचालनमा ल्याउनेछौं।’