दाङ, २५ वैशाख। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रमुखबीच साझा सवालहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई बिहीबार दाङको लमहीमा सम्बोधन गर्दै उनले कृषि नीतिमा प्राथमिकता पाउने तर, बजेटमा नपर्ने समस्यालाई अब समाधान गर्दै आगामी वर्षदेखि सुनिश्चित बजेट व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे।
उनले तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘तीन तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमै सीमित भयो। अब जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ’,उनले भने,‘गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको जीवनस्तरमाथि उठाउन संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै साझा कार्यक्रमको विकासमार्फत अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले साझा लक्ष्यहरुमा समृद्ध लुम्बिनी निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयहरु रहेका स्पष्ट पारे।
शिक्षामा गरिएको लगानीको अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नआएको भन्दै उनले अब प्रतिफल दिने योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरुलाई गाभ्ने (मर्ज गर्ने) नीतिलाई निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।
स्वास्थ्यको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन १५ बेडका आधारभूत अस्पतालहरुको सञ्चालन खर्च प्रदेश र स्थानीय सरकारले बोक्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्राथमिकताको आधार निर्धारण गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पोषण सुधार, फोहर व्यवस्थापनजस्ता कार्यमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रदेशबाट परेका योजनाबारे स्थानीय सरकार बेखबर हुन नहुने बताए । त्यसका लागि प्रभावकारी समन्वय गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख सचिव ईश्वरराज पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइने बताए।
स्थानीय सरकारका यस्ता छन् सुझाव
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा उपलब्धी देखिन गाह्रो भएको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा साना योजनाहरु घटाउन सुझाव दिइएको छ। प्रदेश सरकारले थालनी गरेका योजना अधूरा रहेको र ती योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
योजना छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पठाउनुपर्ने, सचिवालय व्यवस्थापनका लागि नीति सुधार आवश्यक रहेको सुझाव स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले दिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यका थुप्रै क्षेत्र रहेका, प्रदेश सरकारले गरेका काममा नागरिकको निगरानी बढाउने गरी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।