भैरहवा, २२ साउन। सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाई माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई ऐनको दफा ७१ बमोजिम आदेशको माग गर्दै उनले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
‘बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेण्टी लिएर रिहाई माग गर्दै उहाँ (रवि लामिछाने) ले अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ’,जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेष्तेदार विकास बस्नेतले क्लिक लुम्बिनीसँग भने,‘अब निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुने/नहुने विषयमा बेन्च (इजलास) ले हेर्छ ।’
लामिछानेले दिएको निवेदन उपर अझै बहस सुरु भएको छैन। निवेदन उपर लामछिाने र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुनेछ । त्यसपछि इजलासले आदेश गर्नेछ । निवेदन दर्ता भएको साउन १९ गते नै अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले पक्षहरुलाई पेशीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो।
साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगी र साउन २१ न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा चढेको पूरक पेशी निवेदकको (लामिछाने) को कानुन व्यवसायीबाट दुवै दिन स्थगित भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीको वेभसाइटमा उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, उल्लेख छ।