दाङ, ९ असोज। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिदै आएको सेवासुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवासुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका थिए।
०७९ साल भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवासुविधा लिदै आएका थिए । आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिदै आएका थिए। यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिष्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरिसकिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेको छ ।