काठमाडौं,२९ भदौ। गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, सरल, प्रभावकारी र विचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएकी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिएर सेवा प्रवाह गर्न भनिएको छ।
परिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिक सहायता कक्षबाट कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने तथा प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले पनि आफ्नो सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विवरण कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न तथा वेबसाइटलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न समेत परिपत्रमा उल्लेख छ।