


काठमाडौं, ३ मंसिर। सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जन क्षेत्रअन्तर्गतका क्यासिनोलाई अझै कडाइपूर्वक कानुनी दायरामा ल्याउन १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले जारी गरेको निर्देशनमा क्यासिनोहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा सम्बन्धित सबै कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना अनिवार्य गरिएको छ।

विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको निर्देशनमा क्यासिनो व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई विदेशी मुद्रा कारोबार नगर्न विभागले कडाइका साथ स्मरण गराएको छ।
क्यासिनो नियमावली, २०८२ तथा विभागले जारी गरेका निर्देशनअनुसार आवश्यक विवरण नियमति रुपमा विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। खेलाडीको ग्राहक पहिचान प्रणाली तथा बायोमेट्रिक विवरण तोकिएको मानकअनुसार अद्यावधिक राखी विभागले मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। क्यासिनो भित्रका सबै गतिविधिको (सिसिटीभी क्यामेरा) अभिलेख कम्तीमा ६ महिना अनिवार्य रुपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो पक्षसँग सम्झौतामार्फत वा अन्य कुनै माध्यमबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने र इजाजत प्राप्त स्थानबाहेक अन्यत्र गतिविधि सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नु अघि प्रचलित कानुनअनुसार आकस्मिक लाभकर तत्काल कट्टी गर्नुपर्नेछ। लाभकर कट्टी गरेपछि सोको प्रमाणपत्र खेलाडीलाई उपलब्ध गराई, सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण पठाउनुका साथै विभागलाई समेत जानकारी गराउनुपर्नेछ।
अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत कुनै किसिमको खेल सञ्चालन पूर्ण रुपमा निषेधित गरिएको छ। साथै क्यासिनो तथा होटल परिसर भित्र–बाहिर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएका शीघ्र सुधारात्मक कार्यहरुको कार्यान्वयनसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। २०८२ अनुसार जोखिम–आधारित अनुगमनको क्रममा कमजोरी भेटिए तत्काल कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

