काठमाडौं,११ मंसिर । नेकपा एमालेले विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा) को मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र पूर्वसचेतक सुनिता बरालले मंगलबार दायर गरेको रिट बुधबार दर्ता भएको हो।
बर्तौलाका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटमा मंसिर १७ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। एमालेले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठकबाट एमालेले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
यस अगाडिको कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो।
एमालेले संसद विघटनको विरुद्धमा देशभर निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। एमालेले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।