काठमाडौं,११ माघ। सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट दिएको उम्मेदवारी खारेज भएपछि चौधरीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन अधिकृतले गैरकानुनीरुपमा आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गरेको भन्दै चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी प्रावधानअनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको मनोनयन खारेज गरेको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि चौधरी कारागारमुक्त भएका थिए।