भैरहवा, १९ चैत। सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन-प्रशारणमा रोक लगाउने गरेको निर्णयको देशभर विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधवार मन्त्रायल, आयोग, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन-प्रसारणमा पारदर्शीता ल्याउन र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धका लागि निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
‘सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारणको व्यवस्था गर्ने’,पत्रमा भनिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो निर्णयले मिडिया, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने मनसाय देखिएको टिप्पणी गरेकी छिन्।
‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन’,अध्यक्ष शर्माले सामाजिक संजालमार्फत भनेकी छिन्,‘यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो ।’
निजी सञ्चारमाध्यमहरुले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि ठूलो भुमिका रहेको भन्दै निर्णय नसच्याए महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छिन् ।
‘निजी सञ्चार माध्यमहरुको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो ! सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ’, उनले भनेकी छिन् ‘यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ ! यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भर्त्सना गर्छ।’
हेर्नुहोस् पत्र:
