भैरहवा, ३ बैशाख। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
सरकारले साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये समीक्षा अवधिसम्म ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
कुन मन्त्रालयको बजेट कति खर्च ?
उक्त अवधीमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५३.५१ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४५.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.०९ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ३१.७४ प्रतिशत र पुँजीगत २.४९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको २३.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा चालुतर्फ २४.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल २४.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ २६.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.३७ प्रतिशत रहेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको कुल खर्च २२.८२ प्रतिशत पुगेको छ। चालुतर्फ ४१.९८ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने १०.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३१.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु ४९.०६ प्रतिशत र पुँजीगत २९.६३ प्रतिशत छ।
यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालुतर्फ ३१.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.१० प्रतिशत खर्च भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल खर्च ३५.१० प्रतिशत रहेको छ, जसमा चालु ४३.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.१८ प्रतिशत छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ ३७.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालसम्म १०.३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु २१.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत रहेको छ।
सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालुतर्फ ४८.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ २३.२६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.२० प्रतिशत रहेको छ।