


काठमाडौं,२१ बैशाख। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताएका छन्।
सुकुम्बासीको उठिबास लगाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत उनले नियोजित रुपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका हुन्।

‘सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ’ ,उनले भनेका छन्,‘कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।’
दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रुपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरु अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको उनको दाबी छ।
कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरुको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उनको भनाइ छ। यही प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरुको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने उनले प्रतिवद्ध रहेका छन्। भूमिहीन नागरिकहरुको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

