दाङ,२९ जेठ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार रातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, सहज र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि आन्तरिक रकमान्तरका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सो प्रक्रिया थप सहज बनाइएको छ ।
त्यस्तै योजना संशोधनको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
अघिल्लो नियमावलीमा योजनाको नाम संशोधन गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र कायम रहेकामा नयाँ नियमावलीले उक्त समयसीमा चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ। यस व्यवस्थाले कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका योजनाहरुको नाम तथा विवरण संशोधन गर्न थप समय उपलब्ध हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार नयाँ नियमावलीले बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।