काठमाडौं,१३ असार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन माग गरेका छन्।
अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगमा निवेदन दर्ता गर्दै उक्त प्रतिवेदन माग गरेका हुन्।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
निवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा संवैधानिक निकायविरुद्ध उत्तेजना फैलाउने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तो छ ओलीले पठाएको निवेदनको ब्यहोरा :
मिति : २०८३/०३/१२
श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन पुल्चोक
विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।
१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
२. मिति २०८३/०२/१३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्डसंग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।
३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।
४. अत: देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :
क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी।
ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी।
ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी।
घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।
उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।
हार्दिक धन्यवाद सहित
केपी शर्मा ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री
