काठमाडौं,१२ असोज। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्दै आक्रमणकारीलाई कडा सजाय हुने गरी कानूनी दायरा फराकिलो बनाइने बताएकी हुन्।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार यसअघि कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अब कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रशिक्षार्थी तथा अध्ययनरत कर्मचारीलाई समेत कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।
स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने लापरबाही वा उपचारसम्बन्धी त्रुटिका उजुरी भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा उपभोक्ता अदालतजस्ता सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले स्पष्ट पारिन्।