दाङ, १४ असोज। लुम्बिनी प्रदेशसभाका ६ वटा विषयगत समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १०३ वटा बैठक गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै बैठक अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले गरेको छ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले २४, कृषि, वन तथा वातावरण समितिले २१, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले १७, सार्वजनिक लेखा समितिले १६ र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले १५ वटा बैठक गरेका छन्। सामाजिक विकास समितिले सबैभन्दा कम १० वटा बैठक गरेको छ।
विषयगत समितिका बैठकमा विधेयक, सरकारका कामकारबाही, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा समसामयिक विषयमा छलफल र निर्णय हुने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले विभिन्न विषय अध्ययनका लागि उपसमितिसमेत गठन गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको ८ पटक र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको उपसमितिको २ पटक बैठक बसेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमार बुढाका अनुसार समितिले प्रदेश सुशासन ऐन र सहकारी विधेयक अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। सुशासन ऐनसम्बन्धी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने सहकारी विधेयकसम्बन्धी उपसमिति प्रतिवेदन लेखनमा छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन उपसमिति गठन गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामजी घिमिरेले विषयगत समितिले दिएका निर्देशन कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए।