भैरहवा,१६ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी बर्दिया र कम रुपन्देही जिल्लामा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०२३’ अनुसार, प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बर्दियामा सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव ९७ प्रतिशत र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम १५ दशमलव १५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ।
कार्यालयले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा अपाङ्गता र घरपरिवारको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार, कपिलवस्तुमा ३९ दशमलव २४, रोल्पामा ३८ दशमलव ०९, प्युठानमा ३५ दशमलव २४, रुकुमपूर्वमा ३१ दशमलव ९९ र बाँकेमा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। त्यसैगरी दाङमा २२ दशमलव ३७, अर्घाखाँचीमा २० दशमलव ३७, नवलपरासी पश्चिममा १८ दशमलव ६८, गुल्मीमा १७ दशमलव १३ र पाल्पामा १६ दशमलव ७६ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ।
प्रदेशका जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा तराईका जिल्लामा समेत गरिबीको अवस्था समान छैन। रुपन्देहीमा तुलनात्मक रुपमा कम गरिबी देखिँदा बर्दिया र कपिलवस्तुमा गरिबीको दर करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यसले विकासका अवसर, आयआर्जन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा जिल्लागत असमानता रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रियस्तरमा नेपालको गरिबी दर २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ। जिल्लागत रुपमा अछाममा सबैभन्दा बढी ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र कास्कीमा सबैभन्दा कम ५ दशमलव ६३ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ।
बढी गरिबी भएका १० जिल्लामा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला परेका छन्। अछामपछि बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालीकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पा बढी गरिबी भएका जिल्लामा छन्। त्यस्तै कम गरिबी भएका जिल्लामा कास्कीसहित काठमाडौँ, भक्तपुर, मुस्ताङ, झापा, ललितपुर, मनाङ, तनहुँ, चितवन र पर्वत रहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ बराबरको खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा खर्च गर्न नसक्ने परिवारलाई गरिब परिवारका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले गरिबी र अपाङ्गताबीच पनि सम्बन्ध रहेको देखाएको छ। देशभर १७ लाख ७ हजार ३८ जना कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ।
