देउखुरी, १७ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक घर एक धाराको अभियानले आधारभुत तहका उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरुमा निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धाराको अभियानले आधारभूत तहका उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ९२ प्रतिशत जनताको पहुँचमा खानेपानी पुगेको जानकारी दिदै उनले अब सुरक्षित पानीको पहुँच सुनश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापना नहुँदा खानेपानीको अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? यसमा तुलना गरौं । जनतामा खानेपानी पुर्याउन प्रदेश सरकारले सघन रुपमा योजनाहरुलाई अघि बढाएको छ’उनले भने–‘पानी मात्रै होइन, स्वच्छ पानी पुर्याउने संकल्प सरकारले गरेको छ ।’ सुरक्षित पानीको पहुँचमा नागरिकलाई पुर्याउने लक्ष्य सरकारले बनाएको उनको भनाइ छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
लुम्बिनी प्रदेशमा साना तथा ठूला गरेर ३ हजार १ सय ७० खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । १५ लाख ७ हजार ६ सय ६३ जना शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगेको छ । २ लाख ३७ हजार ३ सय ४८ धारा वितरण भएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ हजार ३ सय ९० आयोजना छन् । जसमा १ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख बजेट रहेको छ । अघिल्ला सरकारको पालामा सुरु भएका तर, ८० प्रतिशत कामसम्पन्न भएर पनि पानी वितरण हुन नसकेका १५६ वटा योजना यस वर्ष सम्पन्न भइ पानी वितरण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा ७ लाख ७ हजार थप उपभोक्तामा पानी पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भएका योजनामा बजेट थप गरेर सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइने मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । ‘जहाँ हात हाल्छौं त्यहाँ सफलता प्राप्त हुन जरुरी छ । अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी सरकारले रणनीति बनाएको छ’उनले भने,–‘संविधानले प्रदत्त गरेको खानेपानीको अधिकारलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
उनले खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । शहरी क्षेत्रका खानेपानी संस्थामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रका संस्थामा सहभागीतामा मात्रै रहेको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका संस्थाहरुमा पनि सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।