दाङ, ११ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
‘आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रुपमा सफल हुनुहोस्’,उनले भने,‘प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकार, भूमि आयोग सबैसँग प्रभावकारी सहजीकरण गर्छ । सहजीकरणमा कुनै कमी आउन दिइने छैन।’
परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खट्न आग्रह गरे। ‘छिटो परिणाम दिन जरुरी छ’,उनले भने ,‘सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गर्छ।’ कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको यो अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमि सम्बन्धी सबै किसिमको समस्या समाधान गर्ने बताए।
‘यो अन्तिम आयोग हुनेछ । विगतमा पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन’,उनले भने,‘अब न त कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ। न त कोही भूमिहीन नै रहन्छ । हामी एकपटकका लागि देखिएका सबै समस्या समाधान गर्छौं।’उनले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश पारित गरिने बताए। ‘जनताको हितमा अध्यादेश आवश्यक छ’, उनले भने ,‘छिटो छरितो काम गर्न जरुरी छ।’
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको जानकारी गराए। ‘भूमिका कारण जनता विभेदमा परेका छन् । यो आयोग संवैधानिक आयोग हो। जसले भूमि समस्या समाधान गर्छ,’उनले भने,‘कुनै पनि नागरिक सम्पत्तिविहीन हुने छैन । संविधानले आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको छ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ९६ हजार निवेदन संकलन भएका छन्, जसका आधारमा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ। यसअघि भएका कामलाई वर्तमान आयोगले निरन्तरता दिने जानकारी दिइएको छ। प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या बढी रहेको छ। साथै, देशभर १० लाख ९७ हजार निवेदन संकलन भइसकेका छन् । जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताए। त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै वर्तमान सरकारले समाधानका लागि ठोस कदम चालेको उल्लेख गरे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले न्याय पाउनुपर्ने बताए। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले जनताको मूल मर्मसँग जोडिएर सरकार अघि बढिरहेको बताए।
