टिप्पणी
भैरहवा, ६ चैत। रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पालिकाको नीति, कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयनका लागि भर्ना गरेको नगर प्रहरीले बजारमा लुटेरा शैली देखाएको छ। केही दिन अघि सिद्धार्थनगर सरकारले बजारमा सडक पेटी अवरोध गरी सामग्री नराख्न माईकिङ गरेर अनुरोध गरेको थियो। यस अघि पनि पालिकाले कयौं पटक अनुरोध गरिसकेको छ। तर, अटेरी नागरिकले पुनः सडकपेटीमा सामग्री राखेपछि नगर प्रहरी बलले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
सडक पेटीमा विना अवरोध स्वतन्त्रपूर्वक हिड्डुल गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। जसका लागि सिद्धार्थनगर सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ। स्थानीय सरकारले सडक पेटीबाट नियन्त्रणमा लिएको सामग्री, धनीलाई जरिवाना कारवाही गरेर फिर्ता गर्छ वा करिब तीन वर्ष देखि गर्दै आएको आग्रह अटेर गर्नेको सामग्री जफत गरेर लिलाम प्रक्रियामा लैजान्छ। त्यो हेर्न बाँकी छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
त्यसो त धनीले सामग्री लिन आएमा जरिवाना कारवाही गरेर छाड्ने सम्भावना बढी छ। विगतका कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने सिद्धार्थनगर सरकारले सामग्री जफत गरेर लिलाम प्रक्रियामा लैजाने सक्ने आँट देखिदैन । तीन वर्ष देखि ‘सडक पेटी सुधार अभियान’ चलाउँदै आएको पालिकाले पुनः जरिवाना कारवाही गर्दै सामग्री फिर्ता गरेमा ‘सडक पेटी सुधार अभियान’ मै जनप्रतिनिधीको बाँकी बचेको दुई वर्ष पनि ‘खेर जाने’ सम्भावना छ।
नगर प्रहरी बल स्थानीय सरकारको एउटा मजबुत अंग हो। सिद्धार्थनगरको एक जना नगर प्रहरी मात्र नगरमा कतै उभिएर पालिकाको कानुन कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने त्यो स्थानीय सरकार उभिएको नगरवासी र स्वंयम नगर प्रहरी समेतले आभास/सम्झिनुपर्छ।
तर, आधारभुत तालिम प्रदान गराएर बजारमा उतारिएको नगर प्रहरीको मनोबल भने कार्यसम्पादनको क्रममा उच्च देखिएको छैन। सामग्री नियन्त्रणमा लिदाँ नागरिकसँग झैझगडा, वादविवाद, सामग्री खोसाखोस हुने सक्ने मनोविज्ञानको आभास देखाउँदै हतपत र दौडादौड गरेर लुटेरा शैलीमा सामग्री नियन्त्रणमा लिएर ट्रकमा राखेको पाइएको छ।
सडक पेटीबाट सामग्री नियन्त्रणमा लिने क्रममा व्यापारीले सामग्री नदिने, देखेर कोठामा राख्न सक्ने मनोविज्ञान नगर प्रहरी बलले हटाउनुपर्ने देखिएको छ। नियम विपरित भएको कार्यलाई कसैले लुकाएर लुक्दैन, कोठामा राखेर उन्मुक्ति पाईदैन भन्ने मनोविज्ञानका साथ नगर प्रहरी बल फिल्डमा देखिनुपर्छ। र, सोही अनुसार आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ। पालिकाले नगर प्रहरीलाई अधिकार समेत प्रदान गर्नुपर्छ। कानुनमा रहेर कानुन कार्यान्वयन गराउँदा नागरिकसँग विवाद/तर्क हुनु समान्य विषय हो। त्यस अवस्थामा प्रहरी बलको प्रमुखले तालिममा प्राप्त ज्ञानलाई उपयोग गर्दै कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।
सडक पेटीमा राखिएका सामग्री हतपतमा हातमा आएसम्मको नियन्त्रणमा लिने र प्रहरीलाई देखेर कोठामा भित्राईएको सामग्री छाडेर फर्किने भन्ने पनि हुँदैन। अटेर गर्नेलाई नगर प्रहरी बलले विना स्वार्थ ईमान्दारीपूर्वक कारवाही प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गराउने नगर प्रहरी बल आफ्नो सरकारको जस्तो लचकदार र लाचार नभई कठोर बन्नु पर्ने अवस्था छ। किनभने, पलिकामा परिवर्तन खोज्ने तर आफु परिवर्तन हुन नखोज्ने स्वाभावका नगरवासी बढी छन्।
सिद्धार्थनगर सरकारको नीति, कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु नगरवासी र नगर प्रहरी दुवैको दायित्व हो। स्थानीय सरकारको आदेश कार्यान्वयन गराउँदा नगर प्रहरी बलले आफुले लगाएको वर्दीको सम्मान गर्दै लुटेरा शैलीमा नभई ‘प्रहरी शैली’मा आदेश कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। सडक पेटीमा राखिएको सामग्रीहरु पलिकामा जम्मा गरेर आफै वाहवाहीमा रमाउनुभन्दा नागरिकलाई सडकपेटीमा स्वतन्त्रपूर्वक हिड्डुलको व्यवस्था मिलाएमा मात्र पालिकाले ‘कार्यसम्पादन गरेको’ बुझाई हुनेछ।
सिद्धार्थनगर सरकारले नगर प्रहरी बलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त अधिकृत ल्याउन नसक्दा भर्ना गरेको नगर प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ भताभुङ्ग अवस्थामा छ।
नगर प्रहरी बलमा अवकाश प्राप्त अधिकारी नहुँदा अनुभवको कमी र बजारमा कार्यसम्पादनको क्रममा करारका गाडी चालकको ‘निर्देशन’ मा नगर प्रहरीले लुटेरा शैली अपनाउँदा बदनाम हुन पुगेको छ। अबका दिनमा नगर प्रहरी बललाई नगरमा ‘प्रहरी शैली’ मा देख्न पाईयोस्। तालिमबाट अझै तिखारेर अनुभवका साथ फिल्डमा उतारियोस्।
