
काठमाडौं,५ जेठ। स्थानीय तहमा कतिसम्म बेथिती छ भन्ने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तहरुले ऐन विपरीत धमाधम आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७६ स्थानीय तहले ऐनविपरीत आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

प्रतिवेदन अनुसार यी स्थानीय तहले व्यक्ति तथा संस्थालाई एक अर्ब ११ करोड ९१ लाख ९७ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्। जसमध्ये ३१७ स्थानीय तहले त सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयारी नगरी ५९ करोड ९४ लाख ४५ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्।
यस्तै नाफामूलक संस्थालाई समेत अन्य १३५ स्थानीय तहले १५ करोड बढी ऐनविपरीत अनुदान दिएका छन्। नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन नमिल्ने भए पनि ती स्थानीय तहले त्यस्ता संस्थालाई १५ करोड १८ लाख ७४ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

