काठमाडौं,९जेठ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ।
पत्नी निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
जसउपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै प्रतिवादी लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए । आदेशमा उच्च अदालत आदेश कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउनु नपर्ने भनिएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। आदेश चित्त नबुझेकोले पुनरावेदनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने र लामिछानेले धरौटी खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलमा निवेदन दिएका थिए ।
जसउपर उच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृती पराजुली संयुक्तको ईजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। उनलाई भैरहवा कारागारमा राखिएको छ।