दाङ,१२जेठ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशम प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान प्रदत्त अधिकारमा संकुचन आउन नदिने गरी प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कसैले कन्जुस्याई गर्न नहुने बताए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
‘संविधानले प्रदत्त गरेका जुन अधिकारहरू छन्, ती अधिकारहरू संघीय सरकार वा संघीय संसदबाट प्रत्यायोजन गर्नका लागि हाम्रो प्रदेशबाट निर्वाचित भएर गएका माननीयहरुको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेको छु’, उनले भने, ‘त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
‘गत वर्ष नै समानीकरण अनुदान वापतको ठूलो रकम आएन। जसले गर्दा अहिले पनि प्रदेशले वित्तीय संकट भोग्नुपरेको छ’,उनले भने, ‘संविधानले समानीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको छ। तर, यही विषयमा रकम कटौती हुने, नआउने जस्ता समस्याले प्रदेशले अघि बढाएका विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको छ।’
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले कानून निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको र संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच कानुन निर्माण, कार्यान्वयन लगायत संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
