काठमाडौं,२०जेठ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन्। उनले सहमति अनुसार यातायात व्यवसायीहरुले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि संचालन नगर्नु गलत भएको भन्दै जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका हुन्।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छलफलका लागि समिति बनाउने सहमती भएको थियो। जस अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति गठन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु यातायात व्यवसायीहरुले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको बताए ।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले बन्द गरिरहेको यातायातहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड सेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताए ।