काठमाडौं,२२जेठ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बिहीवार पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ ।पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
अख्तियारले नेपालसहित तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री संयोजक प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्व.माधव प्रसाद घिमिरे र निजको श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरु जीतबहादुर थापा र लिलामणि जोशी, कलानिधी पौडेल लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा,नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरेको थियो।
भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले पनि ठहर गरेको थियो। तर, यस्तो प्रतिवेदन लामो समय गुपचुप पारिएको थियो।
‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्,विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सो भन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई उक्त कम्पनीले मिति २०६६।१०।१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ’, अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।