दाङ, २ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको यो बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले प्रदेशको समृद्धिको सम्भावना बोकेको दावी गरिएको छ । यो बजेट नीति तथा कार्यक्रमको जगमा तयार पारिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम एउटा, बजेट अर्के बन्ने प्रवृत्तिलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारले अन्त्य गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा उभिएर सरकारले प्राथमिकताको आधारमा बजेट सार्वजनिक गरेको हो। ‘कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारः समृद्ध लुम्बिनीका मुख्य आधार’ सहितको दोस्रो आवधिक योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको र सो आवधिक योजनाको लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्ति, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन अनुभूति हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्चको आकार बढाउने गरी बजेट निर्माण भएको छ। संघीयताको भावना आत्मसात् गर्दै जनतासँग नजिक हुने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने संकल्प बजेटमा देखिन्छ। कुल ३८ अर्व ९१ करोड मध्ये करिब ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्चमा, करिब ३१ प्रतिशत चालु र झण्डै ९ प्रतिशत वित्तिय हस्तान्तरणमा छुट्याइएको छ। चालु खर्च घटाउन र पूँजीगत खर्च बढाउने गरी सरकारले बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
१० वर्षमा पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश
बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बिषयले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उत्पादन र उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्रांगारिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्रांगारिक प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बर्दिया जिल्लामा घिउपुरीस दाङ जिल्लामा तिलकी र अनदि, कपिलवस्तु जिल्लामा कालानमक, गुल्मी जिल्लामा हंशराज समेतका धानबाली एवं रुकुम (पूर्व) र रोल्पामा चिनो र कागुनो, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीमा कोदो र फापर, दाङ र बर्दिया जिल्लामा थारू आलु, प्युठान जिल्लामा रातोमुला जस्ता रैथाने बालीको संरक्षण, सूचीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हुलाकीमार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न भैसीपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यवसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यवसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ। बाली वस्तु विशेष सघन उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देही, कपिवस्तु र दाङ जिल्लाको ११० हेक्टरमा तोरी र कपिवस्तु जिल्लाको १५० हेक्टरमा धान खेती प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जेन् जी पुस्ता प्राथमिकतामा
स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास, विशेष सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्टार्ट–अप ईको सिस्टमलाई संस्थागत गर्दै नवप्रवर्तनसहितको पूँजीमा पहुँच र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइएको हो। साथै, जेन् जी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेटले सम्बोधन गरिएको छ। युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षणसहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
‘क्रेता र विक्रेताको सम्बन्धको आधारस उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापार’ भन्ने अभिप्रायका साथ उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिइएको छ। उपभोग्य वस्तुको सहज र सरल आपूर्तिको लागि लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम (पूर्व) मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा विक्रीका लागि कानूनी प्रबन्ध मिलाइएको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सम्पदा संरक्षण
बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, बर्दियाको ठाकुरबाबा, प्युठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको पाणिनी र सुपादेउराली, गुल्मीको रुरु–रेसुंगा, पाल्पाको रानीमहल, रुपन्देहीको जितगढी तथा नुवाकोटगढी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बाबा बर्दगोरिया र पाल्ही भगवती, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल एवम् शिवगढी तथा रुकुम (पूर्वी भाग) को मैकोट लगायतका महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थलको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बजेटले सम्बोधन गरिएको छ।
प्रदेशभित्रका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी एवं सम्प्रदायको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरी साँस्कृतिक ग्रामको रूपमा विकास गरिने, रुरु क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि गुरुयोजना बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लगिने, शालीग्राम र कालीगण्डकी नदीको महिमालाई प्रवद्र्धन गर्न उत्तर गण्डकी महास्नान तथा मेला आयोजना गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने गरी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ।
गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको अपनत्व एवं सहभागीता बढाउन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी विकास कोष, सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ। ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नारालाई सफल बनाउन लुम्बिनी बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न बजेट समेत छुट्याइएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रमुखस्थल रुकुमकोटलाई हिमालयन पर्यटन हबको प्रस्थान विन्दुको रुपमाविकास गरी रन्मामैकोट–सुनदह–पुथा बेसक्याम्प, गुप्तदह–सिस्ने गाँउ–सिस्ने हिमाल बेसक्याम्प र पातिहाल्ने–चौरीलेक पदमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रोल्पाको थवाङ–जलजला पर्यटकीय पदमार्गको स्तरोन्नति, कोईलाबास–धारापानी–स्वर्गद्वारी तीर्थमार्ग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घुमाउने र हिमाल चढाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यातायात सेवा
‘मोबाईल हातमा:यातायात सेवा साथमा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने गरी सवारीधनी एवं चालकका लागि दिनुपर्ने सूचना र सवारीसाधनको विवरण अनलाइन पद्दतिबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यातायात सेवाका सबै अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जाने, प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट समेत सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
श्रम तथा रोजगार
‘प्रदेश समृद्धिमा नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षण गरी स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको हो।
मेरो विद्यालय मेरो दायित्व सबै विद्यालयमा
गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने भएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था मिलाईएको छ। शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न ११ करोड छुट्याएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘लुम्बिनीका महिला, उद्यमशीलतामा पहिला’ अभियानका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। दाङको घोराहीमा लैंगिक हिंसापीडित र प्रभावितहरूका लागि प्रदेशस्तरीय पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा
आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाइने भएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने, निःशुल्क वितरण गरिने औषधिका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ अन्तर्गत निःशुल्क पूर्व प्रसुतीदेखि उत्तर प्रसुती सेवा प्याकेज, दुर्गम स्थानमा निःशुल्क हवाइ उद्वार सेवा कार्यक्रमका लागि १० करोड,‘मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारस स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या तथा आत्महत्या रोकथाम र उपचारको लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवनशैली परिवर्तन, योग शिविर सञ्चालन र मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रति व्यक्ति दुई लाख रूपैयाँको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ। आँखाको नानीको निःशुल्क प्रत्यारोपण र डाईलाइसिस सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विकास गरी दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश राजधानीस्थित भालुवाङ अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा तथा चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
हिमाली र पहाडी जिल्लामा एक जिल्ला दुई मुख्य जडिबुटी अन्तर्गत पाल्पा र अर्घाखाँचीमा तेजपात र टिमुर, रुकुम (पूर्व)मा ओखर र टिमुर, रोल्पामा टिमुर र पाषाणभेद, प्युठानमा श्रीखण्ड रटिमुर तथा गुल्मीमा अगरउड र टिमुरको उत्पादन, प्रशोधन र विस्तारका लागि १ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘एक घर:एक धारा’ को अभियान पुरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी तथा सहकार्यको माध्यमबाट खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना सञ्चालन गर्न र ८० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका २२८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रमको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेशको राजधानीमा रहेका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी नयाँ भवनबाटै सेवा प्रवाह सुरु गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।
थप एक हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने संकल्प
‘कृषकका गह्राःसधै हराभरा’भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षातथा कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न एकीकृत सिंचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रमको लागि २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ। सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप १ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३८ करोड, कृत्रिम पोखरी तथा स–साना जलासय निर्माणर पुराना ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षणमार्फत भूमिगत जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
निर्माणाधीन बहुवर्षीय सडक तथा सडकपुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने गरी स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिदै १९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ३४ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
‘सीमा क्षेत्रको बास, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने मान्यताकासाथ सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग एवम् प्रादेशिक लोकमार्गसम्मको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन २३ वटा सीमा क्षेत्र सडक निर्माणका लागि १९ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन १९ वटा झोलुङ्गेपुल र १२ वटा नयाँ झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि १४ करोड ७०, प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोगमा एक सय बीस मिटर भन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहले निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।