काठमाडौं,१०असार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चितता गन्तव्य मुलुकहरूको दायित्व भएको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले यो विषय नेपालको लागि शर्त नभई अडान भएको बताए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
उनले गन्तव्य मुलुकको विकासमा रगत-पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकलाई ‘विकासको सारथी’ का रुपमा सम्मान गरिनुपर्ने र उनीहरुप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विदेशी भूमिमा रहेका श्रमिकहरूको बीमा चौबीसै घण्टा कायम गराउन मन्त्रालयले थप पहलकदमी लिएको उनले जानकारी गराए।
श्रम र रोजगारीको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ। उनले हाल नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ११.६ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगारीको अवस्थामा रहँदा मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको उनले स्वीकार गरे। यसका साथै, नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरु कम हुनु र उपलब्ध रोजगारीमा समेत सीप तथा ज्ञानको अभावका कारण विदेशी नागरिकहरुको संलग्नता हुनु चिन्ताको विषय भएको उनले औंल्याए।
‘रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानलाई नयाँ र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ’, उनले भने। यो अभियान ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्ति, दिगो विकास र मुलुकलाई अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति गर्न महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको उनको धारणा थियो।
मन्त्री भण्डारीले सीप र दक्षताको कमीका कारण कुनै पनि नेपाली नेपालको रोजगारीमा संलग्न हुनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सीप विकासलाई उच्च महत्व दिएको जानकारी गराए। मन्त्रालयले मुलुकको मानव संसाधनको विकास गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालकै रोजगारीमा संलग्न गराउन प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ।
उनले मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गरी सीपयुक्त नेपाली उत्पादनका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले व्यवस्था गरेको बताए। नेपालको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न श्रम बजारको माग अनुरुपको सीप तथा दक्षता विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी रोजगारीमा पदस्थापन गर्ने कार्यका लागि प्रतिष्ठानले विभिन्न १२ वटा रोजगारदाता र तालिम प्रदायक निकायसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम बजारको आवश्यकता र तालिमका विषयवस्तुबीचको खाडल कम गर्दै मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए।