काठमाडौं,२८ असोज। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट परेका छन्। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म ७ वटा रिट प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको छ।
केही रिट निवेदनमा अन्तिरम सरकार गठनको प्रक्रियामा र केहीमा प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि प्रश्न उठाइएको बुझिएको छ।
Advertisement
Advertisement
Advertisement
आगजनीकारण सर्वोच्च अदालतको कामकारवाही प्रभावित भएपछि गत आइतबारको पूर्ण बैठकले रिट निवेदनहरु दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेपछि रिट दर्ता हुने क्रम बढेको हो ।
सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका थिए। तर, तत्कालै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको जनाएका थिए।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरुको माग छ।
‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ। तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं।’ उक्त पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। तर कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।