काठमाडौं, ३ मंसिर। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारलाई निर्वाचनको म्याण्डेड रहेकाले करका दर हेरफेरतर्फ गर्ने कुनै तयारी नभएको बताएका छन् ।
मुलुकको कर प्रशासनलाई व्यापक सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको भन्दै अगामी निर्वाचित सरकारले नै करका दर पुनरावलोकन गरोस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको चाहना रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि कुनै पनि नीति वा प्रशासनिक निर्णय गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पार।
नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासन प्रविधिमैत्री बनाउँदै एउटै बिन्दुबाट सबै प्रकारको कर भुक्तानी गर्ने पद्धतिको प्रारम्भ गर्ने, चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा व्यवसाय नविकरण गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई प्रभावकारी रुपमा क्रमश कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख गरे।
उनले अबको केहिदिनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुनेगरी आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघले कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थियो ।